मुंबई : शिंदे सरकार महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील सीबीआयवरील ही बंदी उठवण्यासाठीच्या हालचाली सुरू आहेत. महाराष्ट्रात सीबीआयला घातलेली बंदी लवकरच उठवली जाणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयवर निर्बंध लादले होते, त्यामुळे तपास सुरु करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला राज्य सरकारच्या गृह विभागाची संमती घेणे आवश्यक होते, मात्र नवीन सरकार लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्बंध उठवेल. महाराष्ट्र हे अशा अनेक राज्यांपैकी एक आहे ज्यांनी त्यांच्या प्रदेशात सीबीआय चालवण्याची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. जेव्हा सर्वसाधारण संमती मागे घेतली जाते, तेव्हा सीबीआयला संबंधित राज्य सरकारकडून तपासासाठी केसनिहाय संमती घेणे आवश्यक असते. विशिष्ट संमती न दिल्यास सीबीआय अधिकाऱ्यांना त्या राज्यात प्रवेश करण्याचा पोलिसांच्या मदतीने त्या राज्यात जाण्याचा अधिकार राहणार नाही.
महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये सीबीआयला राज्यात तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली. तपासाधीन प्रकरणांवर याचा परिणाम झाला नसला तरी सीबीआयला महाराष्ट्रात नव्या तपास करायचा असेल तर न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश दिल्याशिवाय राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
महाराष्ट्रातच नाही तर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारनेही सीबीआयला राज्यात तपासासाठी परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. या राज्यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली आहे.
