नवी दिल्ली : शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकांवरील सुनावणीला आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत आमदारांवर कोणताही कारवाई करू नये तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केली आहे.
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
शिवसेना व एकनाथ शिंदे गटानं परस्परांविरोधात केलेल्या याचिकांवर सुनावणीसाठी स्वतंत्र खंडपीठाची स्थापना करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. त्यामुळं यावरील सुनावणीसाठी वेळ लागेल. उद्या त्यावर सुनावणी शक्य नाही, असं न्यायालयानं शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितलं. नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीविरोधात शिवसेनेनं केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
