पुणे : जनतेच्या सेवेसाठी सत्ता मिळवल्याचा दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी किती खाबुगिरी केली, याचे पुराव्यासकट आरोप करणाऱ्या भाजपच्या किरीट सोमय्या यांनी आता आणखी एक दणका दिला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी आणि कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुणे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे मुश्रीफ यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
मुश्रीफ यांनी स्वत:च्या जावयाच्या कंपनीला तब्बल १,५०० कोटी रुपयांचे सरकारी कंत्राट दिले होते. राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतींचे टीडीएस रिटर्न भरण्याचे हे काम होते आणि त्यासाठी दरवर्षी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ५० हजार रुपये भरणे अपेक्षित होते. विशेष म्हणजे, मुश्रीफ यांनी पुढील दहा वर्षांसाठी हे कंत्राट देत स्वत:च्या जावयाची सोय लावून दिल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. त्याहूनही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, या कंपनीची स्थापना २०१२-१३ मध्ये झाली व मुश्रीफ यांच्या जावयाने आठ महिन्यांपूर्वी ती कंपनी विकत घेतली. पण गेल्या आठ वर्षांत या कंपनीची आवक व एकूण उलाढाल शून्य रुपयांची आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात असंख्य लोकांना आर्थिक फटका बसला व रोजगारासाठी झगडावे लागत होते. अशा वेळी ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांनी सर्वसामान्यांऐवजी स्वत:चीच घरे भरून घेण्यासाठी सत्तेचा वापर कसा केला, हे सोमय्या उघडकीस आणत आहेत.
या प्रकरणी सोमय्या यांनी तक्रार दाखल केली होती. मुश्रीफ यांचे कुटुंब आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याच्याविरोधात केंद्र सरकारने फसवणूक आणि बनावट कंपन्यांसाठी कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महाविकास आघाडीच्या मनमानी कारभाराविरोधात रान उठविणाऱ्या सोमय्या यांनी आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, हसन मुश्रीफ, नवाब मलिक, शिवसेनेचे अनिल परब, प्रताप सरनाईक यांना घेरले आहे. त्यापैकी देशमुख आणि मलिक सध्या कोठडीत आहेत.
