राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला
नवी दिल्ली : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारत पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा आज दिला. हा राज्य सरकारला मोठा झटका मानला जातो.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांत तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं यातून दिसत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीखही योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, पुढचा आदेशा येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश दिल्याने आगामी जिल्हा परिषद व महानगरपालिका नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.
