नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेलं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवलं आहे.ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. पण आजची ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
ही सुनावणी आता 19 जानेवारी रोजी एकत्रितपणे ऐकली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह पार पडणार की आरक्षणाशिवाय यासाठी आता 19 जानेवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी प्रवर्गाचं राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवलं आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता.
