कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकर आकारणीचा प्रश्न निकालात निघाल्याने त्याचे साखर पट्टय़ामध्ये जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचा हा निर्णय साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या हिताचा असल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार खाते आल्यानंतर त्यांनी घेतलेला हा सर्वात चांगला निर्णय अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे. साखर कारखाने पूर्वी एमएसपी (किमान वैधानिक मूल्य) व अलीकडे एफआरपी (उचित व लाभकारी मूल्य) याप्रमाणे शेतकऱ्यांना ऊस दर देत होते. एफआरपी पेक्षा अधिक दिलेली रक्कम ही नफा आहे अशी भूमिका प्राप्तिकर विभागाने घेतली होती. त्यातून सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे साडे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या कर आकारणीच्या नोटिसा पाठवलेल्या होत्या. केंद्र सरकारने काल प्राप्तिकर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे साखर उद्योगात आज स्वागत करण्यात आले.
एफआरपीपेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक दिलेली रक्कम हे उत्पन्न नाही या गृहीतकावर प्राप्तिकर विभागाने नोटीस काढलेल्या होत्या. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातही गेला होता. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनीही या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला होता. सुमारे ३५ वर्ष प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर कायमचा मार्ग काढला गेला असल्याने केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष, बिद्री सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी सांगितले. गेली तीन दशके प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवून केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे.
