कोल्हापूर : नववर्षांच्या प्रारंभीच देशातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून कारखान्यांना भेडसावणाऱ्या प्राप्तिकर आकारणीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. एफआरपी पेक्षा अधिक ऊस दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केलेला सुमारे साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.
एफआरपी, एसएमपी (किमान वैधानिक मूल्य) पेक्षा अधिक ऊस दर दिलेल्या साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा पाठवल्या होत्या. वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा गृहीत धरून त्यावर करआकारणी करण्याचे धोरण प्राप्तिकर विभागाने अंगिकारले होते. देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर वसुलीच्या नोटिसा लागू झाल्याने प्रचंड नाराजी पसरली होती. गेली ३० वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित होता. याप्रश्नी राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
