नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षारील सुनावणी उद्या पुन्हा होणार आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आज जोरदार युक्तीवाद केला. आप-आपली मते मांडताना दोन्ही गटांनीही कायदेशीर दाखले दिले. मूळ राजकीय पक्षाची व्याखाच ठाकरे…
मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवण्याची पानसरे कुटुंबियांची मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने विशेष…
मुंबई : पत्राचाळ घोटाळ्यात ईडीने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना मुंबई सेशन कोर्टात हजर करण्यात आले होते. यानंतर कोर्टाने राऊतांना ४ ऑगस्टपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली…
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे पाहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावली होती. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च…
नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पीएमएलए कायद्यात झालेले बदल योग्य असून…
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी ‘वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल…
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी २७ जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. तर १ ऑगस्टला…
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकत्याच अंमलात आणलेल्या अग्निपथ या नव्या भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेशी संबंधित…
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणकींमध्ये २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रलंबित…
नवी दिल्ली : विजय मल्ल्या याला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ महिन्यांच्या तुरुंगवास आणि २००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. २०१७ मध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल तो दोषी ठरला होता. त्यावर…