मुंबई : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये कृषी प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान तसेच निर्याताभिमुख उद्योग मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत.
मात्र, या उद्योगांना उत्पादनांची गुणवत्ता, रासायनिक, सूक्ष्मजैविक, अवशेष (Residue), सुरक्षा व मानांकन चाचण्यांसाठी मुंबई, पुणे अथवा परराज्यातील प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी नमुने पाठविणे, चाचणी अहवाल प्राप्त करणे व निर्यात मान्यता मिळविणे यासाठी मोठा कालावधी लागत असून उद्योग, उद्योजक, शेतकरी व निर्यातदारांना अतिरिक्त खर्चासह आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याने अत्याधुनिक अन्न, औषध व कृषी उत्पादन चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राधान्याने विचाराधीन घेण्यात यावा, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी निवेदनाद्वारे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना.नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनात पुढे म्हंटले आहे कि, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये कृषी प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान तसेच निर्याताभिमुख उद्योग मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. मात्र, या उद्योगांना उत्पादनांची गुणवत्ता, रासायनिक, सूक्ष्मजैविक, अवशेष (Residue), सुरक्षा व मानांकन चाचण्यांसाठी मुंबई, पुणे अथवा परराज्यातील प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी नमुने पाठविणे, चाचणी अहवाल प्राप्त करणे व निर्यात मान्यता मिळविणे यासाठी मोठा कालावधी लागत असून उद्योग, उद्योजक, शेतकरी व निर्यातदारांना अतिरिक्त खर्चासह आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. याशिवाय, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे, निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय साहित्य व कृषी उत्पादनांमधील रासायनिक अवशेष यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर अत्याधुनिक व आंतरराष्ट्रीय मानांकन प्राप्त प्रयोगशाळांची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर तसेच कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन NABL, FSSAI Notified, APEDA तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या US-FDA व EFSA मानकांनुसार अत्याधुनिक अन्न, औषध व कृषी उत्पादन चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राधान्याने विचाराधीन घेण्यात यावा. या उपक्रमामुळे भेसळ नियंत्रण अधिक प्रभावी होईल, उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या चाचणी सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील, निर्यात क्षमता वाढेल, शेतकरी व उद्योजकांचा वेळ व खर्च वाचेल तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. या प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक शासकीय जागा निश्चित करून, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती करणे व भांडवली खर्चासाठी विशेष निधी मंजूर करून हा प्रकल्प युद्धपातळीवर राबविण्याबाबत आपल्या स्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.
