कोल्हापूर:सन १९७२ साली कोल्हापूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर करण्यात आले. पण, त्यानंतर एक इंचही शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. कोल्हापूर शहर हद्दवाढीबाबत शासनाच्या भूमिकेतील विसंगती, निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब व त्यामुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या संदर्भात नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर करून कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधीमंडळात केली.
मुंबई येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावेळी विधीमंडळात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, “राज्यातील कोल्हापूर शहराची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरणाचा वेग, पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण आणि शहरालगतच्या गावांचे प्रत्यक्षात शहराशी झालेले एकरूपीकरण यामुळे कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, या विषयाबाबत महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शासनाने सभागृहात सकारात्मक भूमिका मांडली असणे मात्र, त्यानंतर नगरविकास विभाग–२ चे अतिरिक्त प्रधान सचिव यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत असे वक्तव्य केले की, “शहरी व ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींची सहमती तसेच ग्रामपंचायतींचे ठराव प्राप्त होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यासच हद्दवाढ शक्य आहे.” या वक्तव्यामुळे शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, दरम्यान, कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित असल्यामुळे शहर नियोजन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य व इतर नागरी सुविधांच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे, तसेच शहरालगतच्या भागांतील नागरिकांना अनेक मूलभूत नागरी सेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे, कोल्हापूर शहर हद्दवाढीबाबत शासनाची अधिकृत भूमिका, हद्दवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया, ग्रामपंचायतींचे ठराव व लोकप्रतिनिधींची संमती ही हद्दवाढीसाठी बंधनकारक अट इत्यादी गोष्टीबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला आहे, कोल्हापूर शहर हद्दवाढीबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, म्हणून या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मा.उपमुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग महोदयांना विनंती करत असल्याची मागणी केली.
