कोल्हापूर: 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय हा गोरगरिबांचे शिक्षण संपवणारा किंबहुना बहुजनांच्या शिक्षणाचा गळा दाबणारा शासन निर्णय आहे. या शासन निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने 17 मार्च रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर एकाच वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले होते .पण अजूनही शासनाने सदरचा शासन निर्णय रद्द केला नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कोल्हापूरच्या वतीने नामदार शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांना विद्यार्थ्यांच्या मार्फत पत्र लिहून आमचे शिक्षण संपवू नका आम्हाला प्रत्येक वर्गाला शिक्षक द्या अशा आशयाची पत्रे पाठवण्यात आली यावेळी शशिकांत रानमाळे, शुभांगी निळपणकर सुरेखा चौगुले, सुनिता पाटील. विद्या जाधव, मनीषा पाटील उपस्थित होत्या.
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार वीसपट सहावी सातवीचा असेल तर त्यासाठी एकच शिक्षक असणार आहे 21 ते 70 पर्यंत दोन शिक्षक असणार आहेत आणि 71 झाल्यानंतर तीन शिक्षक असणार आहेत .एकीकडे जगाचा विचार केला तर वीस मुलांच्या मागे एक शिक्षक प्रत्येक तुकडीला आहेत आणि महाराष्ट्रात मात्र बहुजनांच्या शिक्षणाच्या खर्चाला कात्री लावत त्यांचं शिक्षण संपवण्याचा घाट शासनाने सुरू केला आहे. मुलांचे शिक्षण संपले तर सामाजिक दरी निर्माण होईल. होला हो म्हणणारे विद्यार्थी तयार होतील शिक्षणाशिवाय यापूर्वी सुद्धा या देशाने गुलामगिरी भोगलेली आहे पुन्हा एकदा या देशांमध्ये बहुजनांची च्या मध्ये गुलामगिरी वाढेल आणि म्हणून 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे एक ते पाच साठी 61 ला तीन 91 ला चार असे शिक्षक होते तसेच ठेवावेत आणि गोरगरिबांच्या मुलांची स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी हा शासन निर्णय रद्द करावा समाजाने सुद्धा आता या शासन निर्णय बाबत बोलायला हवं आंदोलन करायला हवी तरच बहुजनांची मुलं शिकतील . शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर म्हणाले कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी शिक्षण बहुजनांच्या दारापाशी नेले पण अलीकडचे राज्यकर्ते आणि अधिकारी बहुजनांच्या दारापर्यंत नेलेले शिक्षण वेगवेगळे शासन निर्णय निर्माण करून संपवत आहेत त्याच्या नरड्याचा घोट घेत आहेत आणि म्हणून समाजाने रस्त्यावर उतरून गोरगरिबांचं शिक्षण वाचवण्यासाठी आंदोलने केली पाहिजे
