कोल्हापूर : पुरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न झाली.महापूरावर कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नियोजनासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि आ. सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी आ. राजेश क्षीरसागर, महानगरपालिकेच्या आयक्त के. मंजुलक्ष्मी आणि जि.प. सीईओ कार्तिकेयन एस. उपस्थित होते.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांमध्ये महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध होत येत आहे. महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) प्रकल्पांतर्गत राज्यशासनाच्या महाराष्ट् इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या संस्थेमार्फत प्रायमो इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टन्सी या संस्थेने ‘महापूरावर कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाय’ या विषयावर आराखडा सादर केला.यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान पुरपरिस्थिती थोपवण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी काही प्रमुख मुद्दे मांडले.
कोल्हापूरात अनेक नद्या वळणदार आहेत. नदीच्या वळणाच्या परिक्षेत्रात पुरपरिस्थितीची दाहकता जास्त आहे. त्यामुळे अरूंद आणि वळणदार अशा नदीपात्राचे रूंदीकरण करण्यात यावे.
मोजकेच ओढे, नाले यांचा समावेश या डीपीआरमध्ये न करता सर्व ओढे आणि नाल्यांचा समावेश यामध्ये झाला पाहीजे.
रिटेनिंग वॉल फक्त 17 किमीपर्यंत मर्यादित न ठेवता संपुर्ण वॉलचे समावेश यामध्ये करण्यात यावा.
पुरपरिस्थिती कायमस्वरूपी थोपवण्यासाठी पूरभागातील रेड लाईन आणि ब्ल्युलाईन यांचे निश्चितीकरण करणे गरजेचं आहे.
सर्व बंधाऱ्यांची सफाई आणि पाणी निचरा कसा करता येईल याचाही विचार झाला पाहीजे.
त्याच बरोबर पंचगंगा नदी सोडून जिल्ह्यातील पूर येणाऱ्या नद्यांचा समावेश यामध्ये केला आहे काय ?
2030 पर्यंत दिड कोटी स्क्वेअर फूट बांधकाम होणार आहेत. पुर परिस्थिती थोपवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचे सुक्ष्म नियोजन करणे गरजेच असून नंतर करण्यात येणाऱ्या सुचना आणि दुरूस्तींना निधी मिळण्यावर मर्यादा येऊ शकतात असेही मत आ. सतेज पाटील यांनी मांडले.
