कोल्हापूर : राज्यात गळती व चोरीचे प्रमाण १४ टक्के होते. सध्या ते १८ टक्के झाले आहे. महावितरण गळती कमी करण्यासाठी का उपाययोजना करत नाही. केवळ १५ हजार कोटी रुपये गळती व चोरीच्या वीजेमध्ये जातात. स्वत:ची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ग्राहकांवर बोजा टाकणे मान्य नाही. तुम्ही स्वत: कार्यक्षम होऊन गळती, चोरी थांबवा अन मग ग्राहकांसमोर वीजदरवाढीचा प्रस्ताव घेऊन या, असे आव्हान काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरूवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
महावितरणने वीजदरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाला दिला असून त्यावरील हरकतींची सुनावणी पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालया मध्ये झाली. ऑनलाईन व ऑफलाईन झालेल्या या सुनावणीला आमदार सतेज पाटील यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहत कृषी, घरगुती व औद्योगिक वीजबिलांच्या अन्यायी दरवाढीची पोलखोल केली.
आ. सतेज पाटील म्हणाले, कृषी पंपाला साडेसात एच.पी.पर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, पाणीपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून जो वीजपुरवठा होतो. त्याचा त्या संस्थेतील प्रति सभासद एच पी केला तर त्या शेतकऱ्यांवर वीजदर वाढीचा बोजा पडणार आहे. विजेच्या गळती व चोरीचे प्रमाण मोठे असतानाही ते थांबवण्यासाठी महावितरण का उपाययोजना करत नाही. तब्बल १५ हजार कोटी रुपये गळती व चोरीमध्ये जातात. स्वत:ची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ग्राहकांवर बोजा का टाकता, जनरेशनचा खर्च कमी करण्याची भूमिका तुम्ही का घेत नाही. ग्राहकांकडून काढून घ्यायचे अन स्वत:चे लपवायचे हे मान्य नाही, या शब्दांत आमदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. यावेळी आमदार अरुण लाड, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, विक्रांत पाटील -किणीकर, भारत पाटील भुयेकर, बाबासाहेब देवकर, जावेद मोमीन, कराडचे मनोहर शिंदे, जे सी लाड, रत्नाकर तांबे, आदि उपस्थित होते.
सोलरमधून ९ हजार मेगावॅट वीज, मग दर कमी का होत नाहीत
सोलर लावले की झिरो बिल येईल अशी घोषणा आम्ही ऐकतोय. २०२५ पूर्ण झाल्यानंतर ९ हजार मेगावॅट वीज तयार होणार असल्याचे सांगितले जाते. जर सोलरमधून इतकी वीज तयार होणार असेल तर मग विजेचे दर कमी का होत नाही, असा सवाल आ. सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. रुफटॉप सोलर प्रत्येकाने करावे अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, केंद्राने त्याला अनुदानही दिले आहे. परंतू, कोणत्याही राज्यात टीओडीची अट नसताना ही अट महाराष्ट्राने घातली. कर्ज काढून सोलर बसवायचा, त्याचे व्याज भरायचे अन परत पंधराशे आणि दोन हजार रुपये बिल भरावे लागत असेल तर याचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
टीओडीची अट टाकून उद्योग कमी करण्याचा डाव
औद्योगिक क्षेत्रात विजेची मागणी कमी झाल्याचे महावितरण सांगते. म्हणजे राज्यातील उद्योग कमी झाले आहेत का. टीओडीची अट टाकून उद्योग कमी करण्याचे धोरण आहे का असा सवाल आ. पाटील यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राची औद्योगिक राज्य म्हणून देशभर ओळख असतानाही इतर राज्यांपेक्षाही महाराष्ट्रातील औद्योगिक विजेचे दर जास्त आहेत. विदर्भ -मराठवाड्यात स्टील इंडस्ट्रीजला वीज सवलत देऊन दुरावा करण्याचे काम केले जात आहे, हे आम्हाला मान्य नसल्याचे आ. सतेज पाटील यांनी सांगितले.
