कुंभोज (विनोद शिंगे)
राज्य सरकारने एक रक्कमी एफ. आर. पी च्या कायद्यात केलेला बदल चुकीचा असल्याचे काल उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे मारल्यानंतर आज सरकारच्यावतीने राज्याचे महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांनी न्यायालयात सरकारच्या वतीने हजर राहून म्हणने देण्याकरिता एक दिवसाची वेळ मागितली. यामुळे आज निकालावरती असलेले प्रकरणाची आता गुरूवारी अंतिम निर्णय होणार आहे.
दरम्यान आज सुनावणी दरम्यान सरकारी महाभियोक्ता यांनी कारखानदार व सरकारची बाजू मांडत राज्य सरकारने केलेला कायदा कसा बरोबर आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.यावेळी विरेन सराफ यांनी राज्य सरकारचा कायदा पुर्ववत ठेवून फक्त २०२२ च्या गळीत हंगामाकरिता एक रक्कमी एफ आर पी बाबत निर्णय व्हावा अशी मागणी केली. मात्र उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांनी शुगर केन कंट्रोल ॲार्डर मध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारचे असून राज्याला कोणताही अधिकार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
आज सकाळी पहिल्याच सत्रात सुनावणीस सुरवात झाली. काल झालेल्या नाचक्कीपणामुळे राज्य सरकारने आज थेट महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांना शेतकरी विरोधी भुमिका मांडण्यासाठी सदर सुनावणी दरम्यान हजर राहण्यास सांगितले. यावेळी याचिकाकर्ते राजू शेट्टी व ॲड योगेश पांडे यांनी याबाबत हारकत घेत २९-११-२०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत एक रक्कमी एफ. आर. पी कायद्यात केलेल्या बदलाचा निर्णय रद्द करून तो कायदा पुर्ववत ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे त्याची अमलबजावणी करून सदर अधिसुचना रद्द करण्याची मागणी केली.
याचिकाकर्ते व महाभियोक्ता यांची बाजू ऐकल्यानंतर मा.न्यायाधीश यांनी गुरूवार पर्यंत एक तर याचिकाकर्ते यांच्याशी चर्चा करून सरकारने आदेश रद्द करत याचिका मागे घ्यावी. अन्यथा गुरूवारी याबाबत सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय देणार असल्याचे सांगितले.
