मुंबई : राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी दोन हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये व दोन हजार एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करिता अनुदान देण्यात येईल.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार असून, यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यतेचा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक १२ हजार २२० कोटी १० लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला- (साई) मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णय झाला. राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णयही झाला.
