मुंबई: मराठा समाजाचे मागासले पण हे सामाजिक नाही तर स्वयंघोषित आणि राजकीय आहे. असा दावा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून राष्ट्रपतींना चा दावाही करण्यात आला.
2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना हे स्पष्ट केल्याचेही सांगण्यात आले .
