कोल्हापूर:भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी करव्यवस्था सुलभ करणे आणि देशात परदेशी गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कर आकारणी आणि कायदे सुधारणा विधेयक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन, खासदार धनंजय महाडिक यांनी केले. राज्यसभेत बोलताना खासदार महाडिक यांनी केंद्र सरकारच्या या नव्या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले.
नवी दिल्लीत सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच कर आकारणी आणि इतर कायदे सुधारणा विधेयक मांडले आहे. त्याबद्दलच्या चर्चेत सहभागी होवून खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्र सरकारच्या गेल्या १० वर्षातील करसुधारणांचा उल्लेख केला. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी जगभरातील भांडवल, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक भारताकडे आकर्षित करणे गरजेचे आहे. भारतातील करव्यवस्था सुलभ आणि स्थिर केल्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढत असल्याचा दावा खासदार महाडिक यांनी केला. या विधेयकातील तरतुदींचा उल्लेख करत, सरकारी सिक्युरिटीजमधून मिळणार्या उत्पन्नावर कर सवलत देण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. यामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल आणि विकासकामांसाठी भांडवल उभारणे अधिक सुलभ होईल, असे खासदार महाडिक म्हणाले. भारताच्या हिरे उद्योगालाही या विधेयकाचा फायदा होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. कच्च्या हिर्यांच्या विक्रीशी संबंधित परदेशी कंपन्यांना कर सवलत मिळाल्यास, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील व्यवसाय वाढवतील आणि देशातील हिरे कारागिरांना रोजगाराच्या आणखी संधी उपलब्ध होतील, असेही खासदार महाडिक यांनी नमुद केले. मोबाईल, लॅपटॉप आणि सर्व्हर निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या परदेशी घटकांबाबतच्या कर सवलतींमुळे, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत योजनांना बळ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच विदेशी गुंतवणूक निधीसाठी, काही अटी शिथिल केल्याने गिफ्ट सिटीला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून चालना मिळेल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला. तर डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी प्रस्तावित कर सवलतींमुळे भारताला जागतिक डिजिटल केंद्र बनवण्यास मदत होईल, असा दावा महाडिक यांनी केला. दरम्यान, युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेवरूनही, त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. सामान्य नागरिकांसाठी युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गुंतवणूक, उत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराला चालना देऊन विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी हे कर सुधारणा आणि कायदे विधेयक अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे संसदेतील सर्व सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन खासदार धनंजय महाडिक यांनी केले.
दरम्यान खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेत उपस्थित केलेल्या अभ्यासपूर्ण मुद्द्यांची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विशेष दखल घेतली. युपीआयच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एकेकाळी देशातील सामान्य नागरिकांकडे इंटरनेटची सुविधा आहे का, छोटे लोक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील का, अशा शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र आज त्याच युपीआय व्यवस्थेने देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती घडवून आणल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जुलै २०२६ मध्ये युपीआयद्वारे देशभरात २३ लाख कोटींहून अधिक व्यवहार झाल्याचा उल्लेख करत, सीतारामन यांनी भारताच्या या डिजिटल पेमेंट मॉडेलचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताची युपीआय व्यवस्था आता केवळ देशापुरती मर्यादित नसून ११ देशांमध्ये उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवाय जगातील अनेक देश भारताचे युपीआय तंत्रज्ञान आपल्या देशातही उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. युपीआयचा विस्तार केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित न राहता, चहा टपरीपासून किराणा दुकानापर्यंत आणि हातगाडीवाल्यापासून छोट्या व्यापार्यापर्यंत प्रत्येक घटकाला त्याचा लाभ मिळत आहे, ही भूमिका खासदार धनंजय महाडिक यांनी मांडली. त्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुष्टी देत, भारताची युपीआय व्यवस्था सुरक्षित, शाश्वत आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ असेल, असे स्पष्ट केले.
