पुणे: राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे. यात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य आहे. म्हणून शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. यासाठी गुणवत्तेच्या दृष्टीने पहिलीपासून आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, हे परवडणारे नाही, हे लक्षात आल्यावर शालेय शिक्षण विभाग यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदलही करण्यात आले आहेत. यात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य आहे. म्हणून शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. यासाठी गुणवत्तेच्या दृष्टीने पहिलीपासून आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, हे परवडणारे नाही, हे लक्षात आल्यावर शालेय शिक्षण विभाग यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे.
