कोल्हापूर : पंतप्रधान किसान सन्मान योजना आणि राज्य शासनाची नमो शेतकरी महासन्मान योजना या दोन्ही योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनाने योग्य कार्यवाही करावी आणि अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी विधान परिषदेतील काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केली.आमदार पाटील यांनी विधान परिषदेत किसान योजनेतील अपात्र शेतकरी व पात्र असूनही लाभापासून वंचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लक्ष वेधले.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत राज्यातील अकरा लाख अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1554 कोटी रुपये जमा झाले आहेत हे खरे आहे का? अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वसूल करण्याबाबत कृषी विभागाने आदेश दिले असून खात्यातील रक्कम काढून घेतलेल्या अपात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर थकबाकी नोंद करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे का? प्रधानमंत्री योजनेचे निकष राज्यातीक शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी लागू केल्याने 71 लाख लाभार्थीपैकी 32 लाख शेतकरी राज्य शासनाच्या पहिल्या हप्त्यापासून वंचित राहतील हे खरे आहे का? असे सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी केले. केवळ पात्र जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी योग्य कार्यवाही करावी आणि अपात्र शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पंतप्रधान सन्मान योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील निकषानुसार राज्यात 14.28 लाख अपात्र लाभार्थी कडून 1754.50 कोटी वसूलपात्र असून सदरचा लाभ परतावा वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, थकबाकीची नोंद सातबारा उतारा करण्यात आलेली नाही.केंद्र शासनाने केवायसी प्रमणी करण अट शिथिल केली असल्याने सद्यस्थितीत राज्यातील 85 लाख पात्र लाभार्थींना चौदाव्या हत्याचा लाभ अदा होईल. राज्यात 95.27 लाख लाभार्थींच्या भूमी अभिलेख नोंदणी पीएम किसान पोर्टल अद्ययावत करण्यात आली आहे. उर्वरित 2.38 लाख लोकांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. भूमि अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, ईकेवायसी प्रमाणीकरण व बँक खाते आधार संलग्न करणे या बंधनकारक बाबींची पूर्तता न केल्याने राज्यातील अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत व वसूल करायच्या रकमेत वाढ झाली आहे. अपात्र लाभार्थींना अदा केलेला लाभ परताव्याची महसूल विभागाकडून नियमोचित वसुली करण्यात येत आहे अशी माहिती मुंडे यांनी दिली.
