कागल : राज्यातील ज्या कारखान्यांनी ऊसाची किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एफ आर. पी/ एस. एम. पी पेक्षा जादा ऊस दर दिलेला आहे ही रक्कम कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर आयकर लागू करून आयकर विभागाने तशा नोटीस राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना लागू केल्या होत्या. यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखान्यांना सरासरी 50 ते 150 कोटी रुपयांच्या आसपास आयकर रक्कम भरावी लागणार होती. या निर्णयामुळे साखर उद्योग फार मोठ्या आर्थिक अडचणीत येणार होता.
केंद्र सरकारने आयकर विभागाच्या या निर्णयावर नोटीफिकेशन काढून एफ आर पी व एस.एम.पीस पेक्षा जादा दिलेला दर हा व्यवसाय खर्च गृहीत धरून सन 2016-17 या हांगमापासून त्यावर आयकर आकारणी करू नये.असा आदेश दिला होता. त्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा दिला होता, परंतु ज्या कारखान्यांनी 2016 -17 च्या पूर्वी एफ आर पी पेक्षा अधिक ऊस दर दिला आहे. त्या कारखान्यांना आयकर नोटिसा लागू केल्या होत्या व कर आकारणी केली होती किंवा त्या अनुषंगाने रक्कमा भरून घेतल्या. त्या कारखाण्याबाबत निर्णय झालेला नव्हता. त्यामुळे जवळपास १० हजार कोटी रुपये पर्यंत रक्कम आयकर स्वरूपात सहकारी साखर कारखान्यांना भरावी लागणार होती. परंतु केंद्र शासनाने आत्ता एफ. आर. पी पेक्षा ज्यादा ऊस दर दिलेल्या सर्वच कारखान्यांना आयकर माफी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलेमुळे बऱ्याच दिवसापासून आयकर बाबतचा प्रलंबित असलेला विषय मार्गी लागला आहे. याचा मोठा फायदा साखर उद्योगाला होणार आहे. यापूर्वी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय असो किंवा साखरेच्या आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय असो, साखर उद्योगातील धाडसी ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल राजे समरजीत सिंह घाटगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
