दिल्ली: पॅनकार्डला आता ओळखपत्र म्हणून मान्यता मिळणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
येत्या वर्षासाठीचं देशाचं बजेट सादर केलं जात आहे. यावेळी बोलताना निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केलीय. तसंच गोरगरिबांना मोफत रेशन देणार असल्याचीही घोषणा केली आहे. पुढील 1 वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य योजना आखली जाणार आहे. त्यासाठी 2 लाख कोटींचं बजेट असेल. तसंच रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.सध्याच्या केंद्र सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी एजन्सींमधील सर्व डिजिटल प्रणालीसाठी समान ओळख म्हणून पॅन कार्ड वापरण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या निर्णयामुळे KYC प्रक्रिया सुलभ होईल आणि आयकर विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांना पॅन कार्डधारकांची कागदपत्रे मिळवणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे.लवकरच देशात डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी लागू करण्यात येईल. यामुळे केवायसी प्रोसेस सोपी होणार आहे. नागरिकांना डिजीटल इंडीयासाठी आवश्यक माहिती भरावी लागते त्यासाठी केवायसी प्रोसेस सोपी केली जाणार आहे. नागरिकांचा डेटा डिजीलॉकर सिस्टीमच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
