मुंबई : मध्यप्रदेशचा जसा रिपोर्ट आला त्याचधर्तीवर आमचाही रिपोर्ट आला आहे, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी त्याच धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणार आहोत. त्यामुळे त्याच धर्तीवर परवानगी मिळायला अडचण येणार नाही अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
निवडणूक आयोग आपलं काम करत असल्याची कल्पना आहे. अजून निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया असून हा पावसाचा हंगाम आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण जाणार आहे अशी विनंती केली आहे. दुसरीकडे बांठिया आयोगही अतिशय चांगलं काम करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव व इतरही मंडळी अभिप्रेत असलेला डाटा गावागावातून गोळा करत आहे. मध्यप्रदेशने जे गोळा केले तसेच त्यांनी करावं आणि अधिक चांगलं करता येईल ते करावं. पंधरा – वीस दिवसात आयोगाचं काम संपावं अशी अपेक्षा आहे.
आज जनता दरबार उपक्रमास अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित राहिले असता माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरे दिली.
ते म्हणाले, आता ज्या जनरल जागा सुटलेल्या त्या मान्य झाल्यानंतर त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण येईल. स्री – पुरुष आरक्षण हे नेहमीच असते. पुरुषांचेही आरक्षण नेहमीचे आहे. एसटी, एससी आरक्षण नेहमीचं आहे. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण असतेच. त्यामुळे तसंच हे आरक्षण होणार. त्यात अवघड काय आहे असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.
निवृत्त सचिव असतील किंवा मुख्य सचिव असतील त्यांच्यात विचारांचं घर्षण होत असतंच. तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना हवी ती माहिती देत आहोत. सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यामध्ये लक्ष घालत आहेत.
