नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा दणका दिला. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टशिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
आज झालेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ न्यायालयाकडे मागत होते. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारनंतर मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागू कराव्यात असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
