मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.एसटीच्या विलिनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने एसटी कामगारांना १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, याबाबत उद्या सकाळी १० वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच उद्या सुनावणीनंतर कोर्टाकडून आणखी कोणते महत्त्वाचे आदेश दिले जातात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मीडियाशी संवाद साधला. कोर्टाने आजच्या सुनावणीवेळी एसटी कामगारांसाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा, असं विचारलं आहे. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाला चॅलेंज करणार असल्याचं आम्ही कोर्टाला स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारने आमदारांचा अवमान केला आहे. तसेच कष्टकऱ्यांची नीती काय असेल हे आम्ही कोर्टापुढे मांडणार आहोत, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याबाबतची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहाला दिली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता १२ टक्क्यावरून २८ टक्के करण्यात आला, घरभाडे भत्ता ७ टक्के, १४ टक्के, २१ टक्के वरुन ८ टक्के, १६ टक्के आणि २४ टक्के टक्के करण्यात आला तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार रुपये ५०००, रुपये ४००० व रुपये २५०० अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये ७००० ते ९००० रुपये वाढ झाली आहे व महामंडळावर दरमहा रुपये ६३ कोटीपेक्षा जादा भार पडला आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास आहे. त्यांच्या नोकरीची हमी आणि त्यांचा पगार महिन्याच्या १० तारखेच्या आत देण्याची राज्य सरकारने घेतली असल्याची माहितीही परब यांनी सभागृहाला दिली होती.
