मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिलाईमुळे व बेफिकीरमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले गेले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भारतीय जनता पार्टीची स्पष्ट भूमिका आहे, असे प्रतिपादन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी केले.
चंद्रकांतदादा म्हणाले, शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून बेपर्वाई व ढिलाई केली. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतरही सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती व एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते.
चंद्रकांतदादा यांनी सांगितले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, अशा पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करत राहिले आहे. भाजप हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे.
