नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला जोरदार झटका दिला आहे.सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे.
या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही, असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारवर ओढले आहेतएकीकडे महाविकास आघाडी सरकार नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर अडचणीत आले असताना दुसरीकडे ओबीसीच्या मुद्द्यावर थेट सुप्रीम कोर्टाकडून ठाकरे – पवार सरकारला फटका बसल्यामुळे सरकारच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे. तरी देखील नबाब मलिक यांचा राजीनामा आणि सुप्रीम कोर्टाची ओबीसी आरक्षणावरून मिळालेली फटकार हे विषय टाळत ठाकरे – पवार सरकारने आक्रमकपणे राज्यपालांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे.
ओबीसी तसेच अन्य राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये नसल्याचा ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ओढले आहेत. सुप्रीम कोर्ट जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असेही स्पष्ट
