मुंबई: एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे, यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या तीन महिन्यापासून संप पुकारला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात उच्च स्तरीय त्री सदस्यीय समितीची स्थापना करून विलीनीकरणावर अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयानं 12 आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या मार्फत अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार 3 फेब्रुवारी रोजी 12 आठवड्याची मुदत संपत आहे. राज्य सरकारकडून आज एसटी विलिनीकरणावरील अहवाल न्यायालयापुढे ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ खात्याचे सचिव आणि परिवहन खात्याचे सचिव यांच्या समितीकडून तयार करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी च्या 28 कामगार संघटनांकडून विलीनीकरणाबाबत व्यक्तिगत अभिप्राय मागविला होता. तर, अन्य काही राज्यातील एसटीच्या विलीकरणाचा निर्णय कोणत्या धोरणात घेण्यात आला आहे. याचा तपशीलवार अभ्यास केला असल्याची माहिती मिळत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या अभिप्रायानंतर एसटी विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यात आला असून 12 आठवड्याची मुदत संपल्यानंतर तो सादर केला जाईल असं सांगितलं.
