कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघ निवडणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील सहकार क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विशेषतः संकलनातील त्रुटीला किरकोळ स्वरूपाची बाब मानण्यात आल्याने अनेक दूध उत्पादक, सभासद आणि सहकारी संस्थाचालकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, दूध संकलन हा कोणत्याही दूध संस्थेच्या अस्तित्वाचा मूलभूत आधार असतो. प्रत्यक्ष दूध संकलन, शेतकऱ्यांशी सातत्यपूर्ण व्यवहार आणि सहकारी तत्त्वांनुसार चालणारे कामकाज यावरच अशा संस्थांची विश्वासार्हता उभी असते. त्यामुळे अशा मूलभूत निकषातील त्रुटींना किरकोळ मानले जात असल्याचा संदेश गेल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण सहकार व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
गोकुळ निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान काही संस्थांच्या पात्रतेबाबत गंभीर आक्षेप उपस्थित करण्यात आले होते. या आक्षेपांमध्ये दूध संकलनाच्या किमान निकषाचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र न्यायालयीन निर्णयानंतर आता नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या संस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे की, वर्षानुवर्षे नियमांचे पालन करणाऱ्या, प्रत्यक्ष दूध संकलन करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणाऱ्या संस्थांना आणि पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित झालेल्या संस्थांना निवडणूक प्रक्रियेत समान दर्जा मिळत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांच्या मतांचे आणि योगदानाचे अवमूल्यन होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की, जर मूलभूत निकषांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांनाही समान मतदानाचा अधिकार आणि प्रभाव राहणार असेल, तर नियमांचे पालन करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन नेमके कशातून मिळणार? त्यामुळे भविष्यात सहकारी संस्थांच्या पात्रता निकषांबाबत आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या निर्णयामुळे केवळ गोकुळ निवडणूक प्रकरणापुरती चर्चा मर्यादित राहिलेली नाही. उलट राज्यभरातील दूध आणि सहकारी संस्थांमध्ये पात्रता, पारदर्शकता आणि प्रतिनिधित्वाच्या निकषांबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांच्या मते, हा प्रश्न केवळ एका निवडणुकीचा नसून संपूर्ण सहकार व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी आणि भविष्यातील दिशेशी संबंधित आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत असतानाच सहकार क्षेत्रातून एक ठाम प्रश्न उपस्थित केला जात आहे — जर प्रत्यक्ष कामगिरी, दूध संकलन आणि नियमपालन यांनाच दुय्यम स्थान मिळणार असेल, तर प्रामाणिक संस्था आणि पात्रतेबाबत वाद निर्माण झालेल्या संस्थांमध्ये फरक नेमका कोणत्या आधारावर केला जाणार?
याच प्रश्नामुळे आज सहकार क्षेत्रात अस्वस्थता, संताप आणि चिंतनाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम भविष्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर दिसू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे.
