दिल्ली:गोकुळ दूध संघाच्या बाराशे संस्थांच्या सभासदात्वाबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मंत्री मुश्रीफ यांच्या अपीलातील मुद्दे दि. १७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर बेंचसमोर होणाऱ्या सुनावणीत विचारार्थ घेण्यात यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती सूर्य कांत, माननीय न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, माननीय न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठांसमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर बेंचच्या न्यायमूर्तींनी, गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत जो कोणतीही प्रक्रिया करू नये असा जो आदेश दिला होता, त्या विरोधात मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्याचा आज निकाल लागला.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडलेली बाजू अशी, दररोज ५० लिटरपेक्षा कमी दूध संकलन असलेल्या दूध संस्था अवसायानात काढण्याचे अंतरीम आदेश दिले होते. दरम्यान; त्यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी एका पत्राद्वारे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना विनंती केली होती. या पत्रात म्हटले होते की, त्यावेळी संपूर्ण राज्यातील दुधाळ जनावरांमध्ये आलेल्या लंपी या गंभीर आजारामुळे दूध उत्पादन क्षमता कमी झालेली होती. संपूर्ण राज्यातीलच दूध संस्थांना जी दररोज ५० लिटर संकलन न झाल्यास संस्था अवसायानात काढण्याची तरतूद होती, त्याला स्थगिती द्यावी. या पत्रावर अनावधानाने तारीख राहून गेली होती. ते पत्र देताना बाराशे संस्थांची नावे घालून पत्र दिले नव्हते. लोकप्रतिनिधी या नात्याने संस्थांच्या व एकूणच समाजाच्या हितासाठी ते पत्र दिले होते. दरम्यान; उच्च न्यायालयात मंत्री श्री. मुश्रीफ आणि आणि मंत्री श्री. विखे -पाटील यांच्या ऑर्डरवर तारीख नसल्यामुळे गैरसमज निर्माण होणार होता म्हणून श्री. मुश्रीफ या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत श्री. मुश्रीफ यांनी प्रामुख्याने चार मागण्या केल्या आहेत…..
१. ज्या संस्था अवसायात निघालेल्या आहेत त्यांना या प्रकरणात पार्टी केलेले नाही. त्यांना पार्टी करून न्याय मागण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
२. निवडणूक प्राधिकरणाला पार्टी केलेले नाही.
३. अनेक संस्थांनी एक महिन्याच्या आत आपली संपूर्ण माहिती सहाय्यक निबंधक (दूग्ध) यांना दिलेली आहे. त्याचा निकाल मेरिटवर लावण्यात यावा.
४. निवडणुकीचा कार्यक्रम लगेच चालू करण्यात यावा.
या मागण्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले की, उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर येणाऱ्या तारखेला म्हणजेच १७ मार्च रोजी चालणाऱ्या सुनावणीत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अपीलातील मुद्दे विचारार्थ घेऊन सुनावणी घेण्यात यावी, असा आदेश दिलेला आहे. तसेच; विरोधात निकाल गेल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकता, असा दिलासा देवून, हे अपील निकाली काढली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, मंत्री या नात्याने जरी मंत्री श्री. मुश्रीफ व मंत्री श्री. विखे- पाटील यांच्या आदेशांवर जरी तारीख नसली तरी मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी प्रोसेस करून जॉईंट रजिस्ट्रारंना स्थगितीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जरी मंत्र्यांच्या पत्रावर तारीख नसली तरी जॉईंट रजिस्ट्रारना दिलेल्या पत्रावर तारीख आहे.
मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. गोपाळ शंकर नारायणन, ॲड. आनंद लांडगे, महादेव दूध संस्थेच्यावतीने ॲड. तळेकर (व्ही. सी. द्वारे उपस्थिती) यांनी काम पाहिले.
=========
