मुंबई :प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांचे प्रतिनिधी व कर्मचारी यांची आढावा बैठक मंत्रालयातील दालनात आयोजित करण्यात आली होती.
राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला शासकीय योजनांच्या माध्यमातून विनासायास, मोफत आणि दर्जेदार उपचार मिळालेच पाहिजेत, यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेल्या खाजगी व शासकीय रुग्णालयांनी कोणत्याही कारणास्तव रुग्णांना उपचार नाकारू नयेत, अशा सूचना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याप्रसंगी केल्या.
सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी शासन जनआरोग्य योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. शासकीय योजना या नियमानुसारच चालविल्या गेल्या पाहिजेत. मात्र रेशन कार्डाची मूळ प्रत उपलब्ध नसणे यासारख्या किरकोळ कारणांमुळे कोणत्याही रुग्णाला उपचारांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये. अशा परिस्थितीत डिजिटल रेशन कार्ड व्हेरिफिकेशन करून तातडीने उपचारास प्राधान्य देण्यात यावे. रुग्णांना कागदपत्रे व मंजुरी प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी रुग्णालयांतील समन्वयकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गरीब आणि गरजू नागरिकांना मदत करायची आहे, या भावनेतून जनआरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी संवेदनशीलतेने काम करावे, असे देखील यावेळी स्पष्ट केले.
तसेच, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेबाबत राज्यभर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक नागरिक या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.
या बैठकीस महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर तसेच विविध खाजगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि योजनेचे कर्मचारी उपस्थित होते.
