अलमट्टी धरणाच्या उंचीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव परत पाठवला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी दिली. यामुळे अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीचा आग्रह धरणाऱ्या कर्नाटक सरकारला मोठी चपराक बसली असून यासंदर्भातील महाराष्ट्राने नोंदवलेल्या आक्षेपांची केंद्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाकडून चौकशी केली जाणार आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत उंची वाढवू नये, अशी मागणी राज्यातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रकरणाची राष्ट्रीय धरण सुरक्षा अलमट्टीच्या उंचीवाढीला विरोध का; आकडेवारीसह केंद्राला सांगितले
पत्रकार परिषदेत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, कोल्हापूर-सांगली परिसरातील पूर परिस्थितीला अलमट्टी धरण जबाबदार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांना आम्ही सांगितले. त्यांना यासंदर्भात सविस्तर निवेदन दिले आहे. निवेदनात धरण प्रभावित क्षेत्रातील आकडेवारी सादर केली असल्याचे ते म्हणाले. बैठकीत विस्ताराने चर्चा झाली. सध्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार लगेच या विषयात हस्तक्षेप करणार नाही, असे विखे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्राचा धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध का आहे हे आकडेवारीसह केंद्रीय मंत्र्यांना सांगितले, असे विखे पाटील म्हणाले.
