कुंभोज (विनोद शिंगे)
गेल्या वर्षभरामध्ये संपुर्ण राज्यात जवळपास २ हजार हून अधिक ऊस वाहतूकदारांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आर्थिक फसवणूक केलेल्या ऊस तोडणी मुकादमावरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने बैठक लावून वसुलीसंदर्भात कार्यवाही करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे मंत्रालयात वाहतूकदार शिष्टमंडळासोबत भेट घेऊन केली.
राज्यातील ऊस तोडणी मुकादमावर ४२० व इतर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होवूनही याबाबत पोलिस यंत्रणेकडून कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. राज्यातील बड्या नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे वाहतूकदार यांची फसवणूक केलेले मुकादम बिनबोभाट फिरू लागले आहेत. सदरचे गुन्हे निपटारा होण्यासाठी फार कालावधी होत आहे. त्यामुळे ऊस वाहतूकदारांना बँका व पतसंस्थांच्या मुद्दल व व्याजाचा भुर्दंड बसत असून उस वाहतूकदार पूर्णपणे उधवस्थ होत आहे, यामुळे विशेष बाब म्हणून ४२० अंतर्गत कायद्यामध्ये योग्य तो बदल करून फसवणूक करणाऱ्यांचे गुन्हे फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये चालवून तातडीने निर्णय लावण्याची मागणी करण्यात आली.
वसुलीसाठी गेलेल्या पोलिसांना व वाहतूकदार यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून वाहतूकदार यांचे कोट्यावधी रुपयाचा अॅडव्हान्स बुडविण्याचा कट रचला जात आहे. ज्या मुकादमांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर वाहतुकदाराणी अॅडव्हान्स पोटी दिलेल्या रक्कमे इतका महसुली बोजा चढवून वसूलीबाबत यंत्रणा गतिमान करणे गरजेचे आहे. यामुळे राज्य सरकारने ऊस तोडणी मजूरांकरिता सुरु केलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळात ऊस वाहतूकदार यांचाही समावेश करून राज्यातील ऊस वाहतूकदार यांनाही सरंक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली.
