मुंबई : सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आरखड्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून रुग्णसेवा देत असते. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांमधून आणि पुढील आराखड्यामध्ये रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्य विभागाच्या सर्व आरोग्य यंत्रणेतील घटकांचे पुढील दिवसात मूल्यमापन चांगल्या संस्थांकडून करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
क्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे. या अभियानात क्षय रुग्ण शोधून त्यांच्यावरती उपचार करण्यात यावे. स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी. रुग्णवाहिका व्यवस्थेमध्ये 108 रुग्णवाहिका महत्वाची आहे. रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेवून प्रकरण तातडीने निकाली काढावे असे निर्देश देखील त्यांनी दिले.
बॉम्बे नर्सिंग कायद्यात सुधारणा करून उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा मानस आहे. राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कायदा करून विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचे नियोजन आहे. आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांचे अहवाल वेळेत उपलब्ध होत नसल्याबाबत चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
या बैठकीस आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंग, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक उपस्थित होते.
