कोल्हापूर :महाराष्ट्र धारण जमिनीच्या तुकडीकरण आणि एकत्रिकरणबाबतच्या नव्या विधेयकांतील काही अटीमुळे शेतकऱ्यांना घर, गोठा किंवा विहीर बांधण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. ग्रामीण भागात ही समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी तरतुद करावी अशी मागणी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घर, विहिर किंवा शेतकऱ्यांना गोठा बांधण्याची परवानगी देण्यासाठी ८ ऑगस्ट २०२३ ला नियमात बदल करुन अधिसूचना काढली असून अशा परवानग्या देण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली.
आ. सतेज पाटील म्हणाले, या विधेयकानुसार बागायतीसाठी २० गुंठ्याची १० गुंठे अट केली. जिरायतीसाठी ८० गुंठ्याची २० गुंठे अट केली. परंतु, ग्रामीण भागात एखाद्याला घर बांधायचे असेल तर ५००, ३०० स्वकेअर फूट जमीन घेतात. आता या १० गुंठ्यामुळे ती घेता येत नाही. विहिर काढायची असेल तरी आता शेतकऱ्याला अडचण होते. त्यामुळे शेतातील विहिर, घर, गोठा बांधायचा असेल तर शेतकऱ्याला यासाठी सवलत मिळावी. यामध्ये पाच-दहा विशेष घटकांचा समावेश करुन त्यांना ही अट लागू करु नका. यामध्ये व्यवहारासाठी, प्लॉटिंगसाठी ही अट आम्हाला मान्य आहे. मात्र, स्वत:साठी घर बांधताना ही अट ठेवू नका. घर, विहिर किंवा शेतकऱ्यांना गोठा बांधण्याची परवानगी देण्यासाठी २०२३ ला नियमात बदल करून अधिसूचना काढली आहे. त्यामध्ये अशा परवानग्या देण्यात येतील अशी ग्वाही दिली.
५ टक्के अधिमुल्याची सवलत २०२४ पर्यंत
बाजारमुल्यांच्या २५ टक्क्यांची अट असताना अर्ज केलेल्यांना ५ टक्क्यांचा लाभ मिळणार का असा सवाल आमदार पाटील यांनी केला. यावर मंत्री विखे-पाटील यांनी ५ टक्के अधिमुल्याची सवलत १९६५ पासून २०२४ पर्यंत मिळणार असल्याचे सांगितले.
