मुंबई : राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील.
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये 345 पाळणाघरे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पाळणघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करेल.
आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांप्रमाणे मानधन
आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्रचालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा दहा हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायीतमार्फत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई- पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिपेत असलेली एकसुत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे. तर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करणार
राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसधाने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला असून, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल.
नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली
राज्यात सुरु होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होती. ती आता वाढवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज करता येतील. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्राची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवणार
केंद्राची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषि विभाग करेल. या साठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.
राज्यातील मोठया शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची व्यवस्था
राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील २०० खाटांची बारा आणि १०० खाटांची पंचेचाळीस अशा एकूण ५७ आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा देण्यात येईल.
