कुंभोज प्रतिनिधी : विनोद शिंगे
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनामार्फत विविध मागण्यासाठी पुकारलेल्या संपात पेठ वडगाव पालिकेच्या केडर कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला आहे. या काम बंद आंदोलनामुळे पालिका प्रशासनाचे विविध विभागातील कामे ठप्प झाली आहेत.
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनामार्फत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्यसंवर्ग पदांचा सातव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये समावेश करून सेवार्थ नंबर मिळणे, सहाय्यक आयुक्त तथा मुख्याधिकारी गट ब पदासाठी ६० टक्के जागा राज्यसंवर्गातील अधिकाऱ्यामधुन पदोन्नतीने भरण्यात याव्यात. नगरपरिषदांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन लेखा कोषागारमार्फत करावे या मुख्य मागण्यांसह विविध मागण्याकरीता गुरुवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात सर्व नगरपरिषदा- नगरपंचायतीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व संवर्ग अधिकारी- कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये पेठ वडगाव पालिकेकडील केडर अधिकारी व कर्मचारी गुरुवारी सकाळपासून सामील झाले आहेत.
विविध मागण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषद/ नगरपंचायतीमधील सन २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अद्याप राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही तसेच जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आलेली असल्याने आहे सेवानिवृत्तीनंतर कोणती योजना सुरू आहे. याबाबत शाश्वती नाही. नवीन नगरपरिषद-नगरपंचायतमधील समावेशनाने सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना व नियत कालानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत मिळणारे पेन्शन लागू झालेले नाही. यामुळे नगरपरिषद- नगरपंचायतीतील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधून कमालीचा रोष व्यक्त होत आहे. या समस्येबाबत महाराष्ट्र राज्य संवर्ग अधिकारी संघटनेमार्फत शासनास नगर विकास विभागास व नगरपरिषद प्रशासन संचालन वेळोवेळी निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत समस्येबाबत व मागण्यांबाबत शासन उदासीन असून त्याकडे हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करत आहे अशी कर्मचाऱ्यांची धारणा झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
मोठया प्रमाणावर संवर्ग अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने राज्यातील नगरपरिषद-नगरपंचायतीचे कामकाज होणार ठप्प
संपात राज्यातील नगरपरिषद-नगरपंचातीचे प्रशासकिय अधिकारी, कर निरीक्षक, लेखापाल, स्थापत्य अभियंता, पाणीपुरवठा अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक इत्यादी सुमारे २ हजार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे अधिकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्यामुळे त्यांच्या विभागाचे कामकाज ठप्प होणार असुन एकंदर या संपाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला मोठया प्रमाणात बसणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सध्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीवर होणार विपरीत परिणाम
सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री व वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना या विविध योजनेअंतर्गत नगरपरिषद-नगरपंचायतमध्ये लाभार्थ्यांचे फॉर्म भरणे, मंजुर करणे याबाबत कामकाजावर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
