मुंबई:महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालनाने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेबद्दल चांगलेच फैलावर घेतले .या योजनेअंतर्गत महिलांना महिना दीड हजार रुपये देण्याची तरतूद केली आहे, मोफत वाटण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पैसा आहे मात्र सरकारने अधिग्रहित केलेल्या संपत्तीच्या मोबदल्यात भरपाई म्हणून देण्यासाठी पैसे नाही या शब्दामध्ये न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर भाष्य केलं.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने या योजनेबद्दल भाष्य करताना म्हंटल की,”तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पुरेसा पैसा आहे. तर तुम्ही जमीनीचा मोबदला देण्यासाठीही त्यामधील थोडा पैसा वापरलायला हवा, न्यायालयाला गृहित धरु नका” असं परखड मत मांडण्यात आलं.
