दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर ७ मे रोजी सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीकडे आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनसाठी अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची जामीन याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
गुरुवारी अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध करत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हटलं होते. तसेच केजरीवाल यांच्याकडून निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली तुरुगांतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असा दावाही त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास चुकीचा पायंडा पाडला जाईल, त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी जामीन देऊ नये, अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती.
