महानंदच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही प्रक्रिया 2 मे रोजी पूर्ण झाली आहे. मदर डेअरीला राज्य सरकार महानंदच्या पुनरुज्जीवनासाठी 253 कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य करणार आहे.
महानंदवर मदर डेअरीनं ताबा मिळवला आहे. मदर डेअरी राष्ट्रीय दुग्धविकास विकास मंडळातर्फे (National Dairy Development Board ) चालवली जाते. महानंदची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्यानंतर पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी मदर डेअरीला चालवण्यास देण्याचा निर्णय झाला होता.
महानंद दूध ही राज्यातील सर्व सहकारी दूध संस्थांची शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. या संस्थेच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा चर्चेत होता. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या मुद्यावरुन एकमेकांवर आरोप केले होते.
राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ आणि महानंद यांच्यावतीनं पुनरुज्जीवनासाठी 253.57 कोटी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकार या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारकडून 253 कोटी रुपयांची मदत केली जाणार आहेत
महानंद म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, मर्यादित, मुंबई या संस्थेची स्थापना 9 जून 1967 स्थापना रोजी करण्यात आली होती. राज्यातील दूधसंघांची शिखर संस्था म्हणून या दूध संघाची ओळख होती. महानंद ही संस्था 2004 पर्यंत फायद्यात होती. मात्र, यानंतर राज्यातील दूध संघांनी स्वत:च्या नावाच्या ब्रँडनं दूध विक्री सुरु केली. यानंतर महानंदला उतरती कळा लागली.
2004 नंतर पुढील अवघ्या 12 वर्षांच्या काळात म्हणजेच 2016 पर्यंत महानंद सुरु राहणार की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती.
महानंद संस्था एनडीडीबीब म्हणजेच राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यामध्ये प्रमुख अडसर हा महानंदचे संचालक मंडळ हा होता. गुजरातमधील आनंद जिल्ह्यातील राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळानं महानंदला संचालक मंडळ नको असल्याबाबतची अट घातली होती. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात महानंदचे चेअरमन राजेश परजणे यांच्यासह संचालक मंडळानं राजीनामा दिला होता.
महानंदच्या हस्तांतरण प्रक्रियेवरुन राजकारण रंगलं होतं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत महानंदच्या अध्यक्षांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळं ही स्थिती ओढवल्याचं म्हटलं होतं. तर,राजेश परजणे यांनी संजय राऊत यांचे आरोप फेटाळून लावले होते.
