मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी हाती आली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्य सरकारने अखेर मान्य केली आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) सर्वांना लागू करा या मागणीसाठी मागच्या वर्षी कर्मचारी-शिक्षकांनी संप केला होता.सरकारच्या आश्वासनानंतर संघटनेने संप स्थगित केला होता. अखेर राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळला असून पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय मान्य केला आहे.
कुणाला मिळणार लाभ?
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना मान्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सरकारने जाहिरात दिलेल्या आणि त्या वेळी निवड केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय 1 नोव्हेंबर 2005 पर्यंत निवड झालेल्या मात्र या तारखेनंतर पोस्टिंग मिळालेल्या कर्मचारीही यात समाविष्ट करण्यात आलेत. यासोबतच संबंधित तारखेच्या नंतर केवळ वैद्यकीय आणि पोलीस पडताळणी राहिलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा फायदा होणार आहे. महत्वाचं म्हणजे एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या व त्याआधी निवड झालेल्या सर्व सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना किंवा नवी पेन्शन योजना निवडावी असा पर्याय देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार त्याचे पेन्शन अमाऊंट ग्राह्य धरले जाणार आहे. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्याची मागणी होत होती. ती अजून पूर्ण झालेली नाही.
काय होत्या मागण्या?
सर्व सरकारी कर्मचारी यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) योजना /राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) रद्द करुन नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करा. PFRDA कायदा रद्द करावा, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, शासनाच्या सर्व विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी, नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खासगीकरण रद्द करा, भारतिय दंड संहिता कलम 353 पुर्वी प्रमाणे प्रभावी करा अशा अनेक मागण्या त्यावेळी करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काहींची पूर्तता करण्यात आली आहे.
