मुंबई: राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे घर मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याच अनुषंगाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले जात आहे. लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण तसेच इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी दिली.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नारेडको)च्या वतीने बांद्रा-कुर्ला संकुलात देशातील सर्वांत मोठे होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी ‘नारेडको’चे अध्यक्ष संदीप रुणवाल, सचिव अभय चांडक, माजी अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बंदलकन, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सचिन खेडेकर उपस्थित होते.
‘गिरणी कामगारांना घरे देणार’
म्हाडाच्या माध्यमातून आम्ही बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास, आणि उपकर व उपकर नसलेल्या इमारती आदी प्रमुख प्रकल्प घेतले आहेत. मुंबईत जवळपास १३ हजार उपकर इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत ७५ हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यायची आहेत,” असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांसाठी ही संघटना सरकारला सहकार्य करत असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्य सरकार मुंबई तसेच राज्याच्या इतर भागांत अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील. नवीन धोरणासाठी विकसकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल.
