छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी ४० दिवसांचा वेळ दिला होता. आरक्षणाची प्रक्रिया होणार नव्हती, तर सरकारने वेळ घ्यायला नको होता. गोरगरीब मराठा तरुणांचे भले होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी षडयंत्र रचले आहे. पुरावे मिळूनही त्यांची आरक्षण देण्याची इच्छा नाही. राज्य सरकारने न्या. शिंदे समितीला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ आम्हाला मान्य नाही. आणखी दहा वर्षे मुदत दिली, तरी त्यांना वेळ कमीच पडणार आहे. आम्हाला समितीही मान्य नसून सरकारने वेळ मागून आमची फसवणूक केली, अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली. पुढील दोन-चार दिवसांत सरकारची झोप उडेल, असा इशाराही जरांगे यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.
अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते जरांगे यांच्या उपोषणाचा शुक्रवारी तिसरा दिवस होता. मराठा आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयाला जरांगे यांनी आक्षेप घेत सरकारने हा निर्णय कुणाशी बोलून घेतला असा सवाल केला. ‘सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला पण आरक्षण दिले नाही. कायदा पारित करण्यासाठी आधार लागतो. दस्तावेज जमा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत द्या. चार दिवसांत कायदा केला तर न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले होते. आम्ही जास्तीचे दहा दिवस दिले. दहा हजार पानांचे दस्तावेज समितीला मिळूनही सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समावेश का करीत नाही’, असा सवाल जरांगे यांनी केला.
