कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीविरोधात १८ गावांच्या ग्रामस्थांनी गुरुवारी (दि. १२) गाव बंद ठेवून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्याचा एकमुखी निर्धार केला. उजळाईवाडी येथे झालेल्या बैठकीत १८ गावच्या पदाधिकाऱ्यांनी हद्दवाढविरोधात लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला.
उजळाईवाडी (ता. करवीर) येथील समर्थ मंगल कार्यालय येथे सर्वपक्षीय हद्दवाढविरोधी समितीच्या वतीने १८ गावांतील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये हद्दवाढीतील प्रस्तावित गावे शिरोली, नागाव, वळीवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, गोकुळ शिरगाव, पाचगाव, मोरेवाडी, उजळाईवाडी, उंचगाव, कळंबे तर्फे ठाणे, नवे बालिंगे, वाडीपीर, आंबेवाडी, वडणगे, शिंगणापूर, नागदेववाडी, शिरोली औद्योगिक वसाहत, गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहत या गावांतील सरपंच, पदाधिकारी, नागरिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
उजळाईवाडीचे सरपंच उत्तम बांबवडे यांनी प्रास्ताविकेत संभाव्य हद्दवाढीचे भूत आपल्या मानगुटीवर घोंघावत असून, अठरा गावांतील नागरिकांचा विरोध शासनापर्यंत पोहोचला पाहिजे. यासाठी सामूहिक विरोधाची मोट बांधली पाहिजे, असे सांगितले.मुडशिंगीचे तानाजी पाटील म्हणाले, हद्दवाढ विरोधासाठी कमिटी स्थापन करून यामार्फत जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांना निवेदन देऊन विशेष ग्रामसभेमध्ये हद्दवाढीला विरोध दर्शवला पाहिजे.
यावेळी उजळाईवाडीच्या उपसरपंच मेघा गुमाणे, गोकुळ शिरगावचे पी. एस. मगदूम, रघुनाथ कांबळे, उचगावचे महालिंग स्वामी, महेश चौगुले, किरण कुसाळे, आदींनी हद्दवाढीला विरोध दर्शवला.यावेळी गोकुळ शिरगावचे सरपंच चंद्रकांत डावरे, सदस्य रणजित पाटील, शामराव पाटील, संतोष गवळी, संदीप पाटील, टी. के. पाटील, उचगावचे सरपंच मधुकर चव्हाण, जि. प. सदस्य महेश चौगुले, वडणगेचे माजी सरपंच सचिन चौगुले, सरनोबतवाडीच्या सरपंच शुभांगी आडसूळ, वडणगेच्या सरपंच संगीता पाटील, मुडशिंगीच्या सरपंच अश्विनी शिरगावे, कळंबा सरपंच सुमन गुरव, शिंगणापूरच्या सरपंच रसिका पाटील, पाचगावच्या सरपंच प्रियांका पाटील, वाडीपीर सरपंच संदीप मिठारी, गांधीनगर सरपंच संदीप पाटोळे, आदींसह १८ गावांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. आभार किरण आडसूळ (सरनोबतवाडी) यांनी मानले.
पालकमंत्र्यांना नैतिक अधिकार आहे का ?कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री झालेले हसन मुश्रीफ हे आपल्या कागल तालु्क्यातील सुळकूड योजनेतून इचलकरंजी महापालिकेला पाणी देत नाहीत. मात्र, १८ गावांचे मत विचारत न घेता, हद्दवाढीत गावांचा समावेश करणार असे म्हणतात. याचा त्यांना नैतिक अधिकार आहे का?, असा सवाल यावेळी सर्वपक्षीय हद्दवाढ विरोधी समितीच्या वतीने करण्यात आला.
