मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर सुनावणी घेत आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेले प्रकल्प व विकासकामे यांना स्थगिती देण्याचा एकनाथ शिंदे सरकारचा आदेश घटनाबाह्य असल्याचे गंभीर निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले असल्याने एकनाथ शिंदे बॅकपुटवर गेले आहेत.यावरून आता काॅंग्रेसने राज्य सरकारवर जोरदार टिका केली आहे.घटनाबाह्य पद्धतीने सत्तारूढ झालेल्या खोके सरकारची आब्रू कोर्टाचे दणके खाऊन खाऊन पार चव्हाट्यावर आली आहे.
राजकीय वैमनस्य ठेवून जनतेच्या हितासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिल्याबद्दल खोके सरकारला उच्च न्यायालयाकडून अजून एक दणका बसला आहे. अस म्हणत काॅंग्रेसने एकनाथ शिंदे यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, तर राज्य सरकारला विकासकामे व प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. तो अधिकार सरकारकडे आहेच, परंतू मुख्य सचिवांचे तशाच प्रकारचे आदेश रद्दबादल ठरवून आम्ही या सर्व याचिका निकाली काढू. असं उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी खंडपीठाने ४ ऑक्टोंबर रोजी ठेवली आहे.
घटनाबाह्य पद्धतीने सत्तारूढ झालेल्या खोके सरकारची आब्रू कोर्टाचे दणके खाऊन खाऊन… पार चव्हाट्यावर आली आहे. राजकीय वैमनस्य ठेवून जनतेच्या हितासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिल्याबद्दल खोके सरकारला उच्च न्यायालयाकडून अजून एक दणका बसला आहे.
