नागपूर : केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन लोकायुक्त कायदा करण्यात येणार आहे. नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांचा समावेश असेल.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग बनणार असून त्यामुळे लोकायुक्त राज्य सरकारच्या परवानगीविना पोलिसांत गुन्हा दाखल करू शकतील. यासंदर्भातील विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून त्यामुळे राज्य सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा दावा सरकारने केला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नवीन लोकयुक्त कायद्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
