कोल्हापूर : जल जीवन मिशन अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 1234 योजनांचा समावेश असून त्यापैकी 1217 योजना रेट्रोफिटींग व 17 नवीन योजना आहेत. अस्तित्वातील योजनेमधून सद्यस्थितीत 25 ते 40 लिटर्स प्रति माणसी प्रमाणे पाणी पुरवठा होतो.
रेट्रोफिटींग योजनेमध्ये सन 2053 च्या लोकसंख्येस 55 लिटर्स प्रति माणसी प्रमाणे स्वच्छ पाणी पुरवठा होणेसाठी अस्तित्वातील वापरण्यायोग्य उपांगे वगळून नवीन लागणारी वाढीव क्षमतेची साठवण टाकी दाबनलिका, वाढीव भागासाठी वितरण व्यवस्था, स्त्रोत बळकटीकरण करणे इत्यादी कामांचा समावेश करण्यात आला असून जलजीवन मशीनची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. सदर 1234 योजनां पैकी 983 योजनांच्या निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या असून 663 योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. सदर 663 योजनांपैकी अंदाजपत्रकिय दरापेक्षा कमी दराने 25 , अंदाजपत्रकीय दराने 294 व उर्वरित 344 जादा दराने भरलेल्या निविदांपैकी चालू दरसुचीनुसार अंदाजपत्रकीय दराने 144 योजनांच्या निविदेना शासनस्तरावरुन मंजुरी देण्यात आलेली आहे, व 132 योजनांच्या निविदेना शासननिर्णयानुसार चालू दरसुचीनुसार अंदाजपत्रकीय दराने जिल्हा परिषद स्तरावरुन मान्यता देणेत आलेली आहे. उर्वरित 68 योजनांच्या निविदा जादा दराने स्वीकृत केल्या असल्या तरी शासनाने जादा दरास मंजुरी दिल्यास तसे अथवा अंदाजपत्रकीय दराने काम करणेस तयार असले बाबत ठेकेदाराकडून बंधपत्र घेवून शासनाकडून प्राप्त अधिकारास अधिन राहून कार्यारंभ आदेश देणेत आलेले आहे.
सदर विषयासंदर्भात ठेकेदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना भेटले असता प्रशासनाची भूमिका ही अंदाजपत्रकीय दरानेच निविदा स्विकारणेची असले बद्दल स्पष्ट केले आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत मंजुर योजनेबाबत जनजागृती व्हावी तसेच सर्व ग्रामस्थाना योजनेची माहिती मिळावी यासाठी ग्रामसभेत योजनेची चर्चा करणेबाबत व व्यापक प्रसिध्दी करणेबाबत सर्व सरपंच व ग्रामसेवक यांना प्रशासनाकडून लेखी कळविणेत आलेले आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे तालुका निहाय आढावा बैठकांमध्ये तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक व अन्य लोकप्रतिनिधी यांना जलजीवन मिशन अंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल, अंदाजपत्रके यामध्ये समाविष्ठ उपांगे ही दुबार झाली नसलेबाबत, गरज नसताना समाविष्ठ न केलेबाबत खात्री करुन याबाबत काही तक्रारी असलेस जिल्हा कार्यालयास कळविणेबाबत सुचना दिलेल्या आहेत. याप्रकारे जलजीवन मिशन योजनेत पारदर्शकता रहावी यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्रयत्न करणेत येत आहेत. त्यामुळे जलजीवन मिशनची निविदा प्रक्रिया ही पारदर्शकपणे पार पाडणेत येत असून कोणत्याही प्रकारे भ्रष्टाचारास पाठबळ देणेची प्रशासनाची भूमिका नाही. याबाबतच्या वस्तुस्थितीचा सविस्तर अहवाल उच्च व तंत्रनिकेतन मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, यांना अवलोकनार्थ लवकरच सादर करण्यात येणार आहे.
