नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच कायम असून आज संपूर्ण राज्याचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागलेलं असताना ही सुनावणी पुन्हा सोमवारी ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर शिंदे गटाच्या वतीने वकील हरिश साळवे यांच्याकडून युक्तिवाद केला गेला.
सुप्रीम कोर्टाने हरीश साळवे यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं होतं. यावेळी सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचे? असेही त्यांनी विचारले.
पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचे म्हणणे असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केला. अपात्रतेसाठी ठोस कारण समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असे हरिश साळवे यांनी सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले.
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली आहे. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही साळवे केली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगितले आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असे उत्तर दिले.
कोर्टाने राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसे काय रोखू शकतो? अशी विचारणा केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.
बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असेही त्यांनी विचारले आहे.
