कोल्हापूर (प्रतिनिधी) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसारच होणार असा महत्वपूर्ण निर्णय आज बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्याची संख्या ही पूर्वीप्रमाणे 67 इतकी राहणार असून त्याचबरोबर कोल्हापूर महानगरपालिकेची देखील नगरसेवकांची संख्या पूर्वीप्रमाणे ८१ इतकी राहणार आहे.दरम्यान, एक प्रभाग-एक नगरसेवक किंवा चार सदस्यीय प्रभाग रचना या पद्धतीने निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यासंबधी दोन दिवसात आदेश निघणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच मतदारसंघांची संख्या वाढली होती. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या संख्येत ९ ने वाढ झाली आहे. सध्या ७६ इतकी सदस्य संख्या झाली आहे या सदस्य संख्येत घट होऊन पूर्वीप्रमाणेच 67 इतकी संख्या राहील. जिल्ह्यातील पंचायत समितीीच्या जागाही 18 ने वाढल्या होत्या. त्याा वाढीव जागा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे संदर्भ बदलणार आहेत. पुन्हा एकदा नव्याने आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. यामध्ये३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल.
३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल.
६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
२४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र चार दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीसंदर्भात आरक्षण सोडत घेण्यात आली होती या आरक्षण सोडतीनंतर अनेकांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली पुन्हा आता नव्याने आरक्षण सोडत होणार असल्याने इच्छुकांसह निवडणूक लढवणारे संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत.
