नवी दिल्ली : शिवसेनेची निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे. १ ऑगस्टला याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयातील आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित निकाली निघेपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षाची मान्यता आणि चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावरही दावा केला आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण कुणाकडे राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेल्याने निवडणूक आयोगाने २७ ऑगस्टपर्यंत शिवसेनेला प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ८ ऑगस्टपर्यंत शिवसेना कुणाची याबाबत पुरावे, कागदपत्रे जमा करण्याच्या सूचना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या प्रतिस्पर्धी गटांना केल्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या याच आदेशाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे, असे शिवसेनेने म्हटले होते. आता याप्रकरणावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी इतर याचिकांसह या मागणीवरही सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे गट बेकायदेशीरपणे संख्या वाढवत आहे. या माध्यमातून संघटनेत कृत्रिम बहुमत निर्माण करण्यात येत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने यावर निर्णय दिल्यास भरून न येणारे नुकसान होईल. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणावर निवडणूक आयोगाने आदेश देणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असही शिवसेनेने या याचिकेत म्हटले आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे
