मुंबई (वृत्तसंस्था) : 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी असूनही, कमी पगार मिळत असल्याच्या तक्रारी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या तक्रारी दूर केल्या जाऊ शकतात. त्यांच्या पगारवाढीच्या संदर्भात केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभरात लागू आहेत. आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की ते या संदर्भात निवेदन तयार करत आहेत. हे निवेदन लवकरच सरकारला सादर केले जाईल. या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या किमान वेतन मर्यादा 18 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये इन्क्रिमेंटमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या हा घटक 2.57 पट आहे, जरी 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरुन 26 हजार रुपये होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता 7 व्या वेतन आयोगानंतर नवीन वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल. ही एक ‘स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती प्रणाली’ असू शकते, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासन निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करुन अधिकृत केले जाईल.असे सांगण्यात येते
या प्रकरणाशी संबंधित अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई पाहता मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा पगार खालच्या स्तरावरुन वाढवावा. अशा स्थितीत सरकारने 2023 मध्ये वेतनाचा नवा फॉर्म्युला आणला तर मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फारसा फायदा होणार नसला तरी कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळू शकतो. त्याचा मूळ पगार 3 हजार ते 21 हजार रुपयांनी वाढू शकतो.
सेंट्रल एम्प्लॉइज युनियनच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पगारवाढीच्या मागण्यांबाबत युनियन लवकरच एक निवेदन तयार करुन सरकारला सुपूर्द करणार आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास संघटनेला तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांसह पेन्शन मिळालेले कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
